Stree Shakti Yojana: पिछले कुछ सालों में महिलाओं की नौकरी और व्यापार में भागीदारी तेजी से बढ़ी है। आज भारत में लगभग 20 प्रतिशत व्यवसाय महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच सालों में महिलाओं द्वारा लिए गए कर्ज़ में सालाना 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आई है। ऐसे में सरकार की कई योजनाएं महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए सक्रिय हैं।

अनापूर्ति योजना उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो खाद्य और कैटरिंग व्यवसाय में लगी हैं। इस योजना के तहत महिलाएं 50 हजार रुपये तक का कर्ज़ ले सकती हैं। इस कर्ज़ को 36 किश्तों में चुकता किया जा सकता है। इसके लिए एक गारंटर से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह योजना छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मददगार साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो उद्यमियों को कर्ज़ प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का कर्ज़ देती है। खास बात यह है कि इस कर्ज़ के लिए कोई भी प्रकार का संपत्ति या सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। यह योजना महिलाओं को छोटे और मझोले कारोबार शुरू करने के लिए एक बढ़िया मौका प्रदान करती है।

स्टैंड अप इंडिया योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था ताकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं को व्यापार के क्षेत्र में मदद मिल सके। इसके तहत महिलाओं को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का कर्ज़ मिलता है। इस योजना का उद्देश्य कृषि संबंधी क्षेत्रों में नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए मदद करना है।

स्त्री शक्ति योजना महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने और व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह योजना 2000 में केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज़ पर 0.05% की छूट मिलती है। इससे महिलाएं अधिक सस्ते दर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित होती हैं।

उदयोगिनी योजना सरकार द्वारा महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करने वाली योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दरों पर कर्ज़ दिया जाता है। सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का कर्ज़ देती है, अगर उनकी वार्षिक आय 40,000 रुपये से कम हो।