Bihar Electricity Bhavan: बिहार के ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने पटना स्थित विद्युत भवन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना की प्रगति की समीक्षा करना था। बैठक में दोनों वितरण कंपनियों के अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि वे किसानों को इस योजना के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करें। सचिव ने साफ कहा कि किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी जाए।

पंचायत भवनों में विशेष शिविरों के आयोजन का निर्देश

बैठक में ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत भवनों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। इन शिविरों के माध्यम से किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सचिव ने यह भी कहा कि किसानों को सीधे संपर्क करके योजना का लाभ लेने की प्रेरणा दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन प्रयासों से राज्य में सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

वास्तविक लाभार्थियों की पहचान पर दिया गया जोर

ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे किसान सलाहकारों जीविका समूहों और आशा दीदी से सक्रिय संपर्क करें। इसके माध्यम से संभावित लाभार्थी किसानों की सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि केवल कागजों पर काम न हो बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिखे।

प्रत्येक जोन से अधिकतम कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य

बैठक में सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जोन से प्रतिदिन अधिकतम कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक योजना नहीं बल्कि किसानों की जिंदगी को आसान बनाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि अगर समय पर कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे तो किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी जिससे उनकी पैदावार बेहतर होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी

इस बैठक में दोनों वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार एसबीपीडीसीएल और डॉ निलेश रामचंद्र देवरे एनबीपीडीसीएल उपस्थित थे। इनके अलावा मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी और फील्ड से अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता भी बैठक में मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने योजना के कार्यान्वयन में सक्रियता और पारदर्शिता लाने पर सहमति जताई। सचिव ने सभी से योजना को जनहित में तेजी से लागू करने का आग्रह किया।