Nitish Kumar: राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपनी-अपनी विभागीय रिक्तियों की जानकारी 31 दिसंबर 2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) को उपलब्ध कराएँ। इन सूचनाओं की समीक्षा के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित नियुक्ति आयोगों को भर्ती की मांग भेजेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर गुरुवार को लिखा कि सभी प्रशासनिक विभागों, प्रादेशिक आयुक्तों और पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 योजना के तहत 2020-25 में राज्य के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया गया। आगामी पांच वर्षों (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई सरकार के गठन के बाद राज्य में जितनी जल्दी संभव हो सके सरकारी रिक्तियों को भरने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। कई ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी भर्ती आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनवरी 2026 में पूरे वर्ष की भर्ती कैलेंडर प्रकाशित करें। इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा की अनुमानित अवधि, और अंतिम परिणाम की तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पष्ट रूप से शामिल हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे किसी परीक्षा के कितने भी चरण हों, विज्ञापन प्रकाशन से लेकर अंतिम परिणाम तक का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी आयोग और चयन एजेंसियों को परीक्षाएँ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की परीक्षा में अनियमितता पाए जाने पर दोषियों की पहचान की जाएगी और उन्हें फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित किया जाएगा। ऑनलाइन CBT परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा समय पर और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है और सभी परीक्षाएँ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी।