बिहार बजट में आम लोगों के लिए क्या खास है ? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट पर जोर
बिहार बजट में आम लोगों की आवश्यक्ताओं से जुड़ी जो घोषणाएं की गईं हैं, उनमें मेडिकल व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट, चीना मिलों को चालू कराना आदि प्रमुख है। इस बार के बजट में ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनसे आम आदमी को लाभ होगा।
Bihar Budget 2026- 27 बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 2026 - 27 का बजट पेश किया। बिहार के वित्त मंत्री के पिटारे से राज्य की आम जनता के लिए क्या निकला, आइए जानते हैं। आने वाला साल बिहार की महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए खास रहने वाला है। बिहार सरकार के इस बजट ने यह बताने की कोशिश की है कि हमारा ध्यान हर वर्ग की होर है।
बिहार बजट में आम लोगों की आवश्यक्ताओं से जुड़ी जो घोषणाएं की गईं हैं, उनमें मेडिकल व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट, चीना मिलों को चालू कराना आदि प्रमुख है। इस बार के बजट में ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनसे आम आदमी को लाभ होगा।
मंगलवार का दिन बिहार के लिए खास रहा। राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। कुल 03 लाख 47 हजार रुपये 589 करोड़ रुपये के इस बजट में आम लोगों से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं की। आइए, उन घोषणाओं को एक एक कर जानते हैं।
बिहार बजट के कुछ महत्वपूर्ण ऐलान......
1. पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पहले चरण में 1100 बेड तैयार किए जाएंगे।
2. पूर्णिया,सारण, बेतिया, मधेपुरा और समस्तीपुर के बाद 10 दूसरे जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
3. हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल का निर्माण कराया जाएगा।
4. समृद्ध उद्योग एवं सशक्त बिहार के लिए बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरु कराया जाएगा।
5. कौशल विकास हेतु हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत हर प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस प्रयास के तहत बिहार में अब डिग्री की जगह स्किल पर रोजगार दिए जाएंगे।
6. बिहार में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, डिफेंस कॉरिडोर, फिन टेक सिटी, मेगा टेक सिटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का निर्माण होगा।
विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होगा बिहार
बिहार को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार की जनता के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। यह बजट बिहार के आने वाले कल को समृद्ध बनाने का मास्टरप्लान है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता राज्य का समावेशी विकास है। इस बजट में औद्योगिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में उद्योग क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये के निजी निवेश को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया गया है।
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