बिहार में 10,479 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नया नियम लागू, पात्रता परीक्षा अनिवार्य
बिहार में ऐसा पहली बार होगा कि प्रोफेसरों की भर्ती के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। बिहार लोक भवन ने दो मार्च को ही इसकी नियमावली का मसौदा जारी किया था। इस मसौदे के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को पास करना जरुरी कर दिया गया है।
बिहार के विश्वविद्यालयों और नए डिग्री कॉलेजों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली में नया नियम लागू कर दिया गया है। अब इसके लिए अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती अब नए नियम के तहत होगी। बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में 10,479 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली होनी है। विश्वविद्यालयों में पहले से असिस्टेंट प्रोफेसरों के लगभग चार हजार पद खाली हैं। जबकि बाकी के पदों पर अंगीभूत कॉलेजों के लिए यह भर्ती होनी है। सरकार कॉलेज विहीन प्रखंडों में नए 211 कॉलेज खोल रही है।
बिहार में ऐसा पहली बार होगा कि प्रोफेसरों की भर्ती के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। बिहार लोक भवन ने दो मार्च को ही इसकी नियमावली का मसौदा जारी किया था। इस मसौदे के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को पास करना जरुरी कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खाली पड़े और नए डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की तैयारी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। प्रस्ताव को बिहार सरकार से मंजूरी मिल गई है और अब उसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भेजे जाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव में डिग्री कॉलेजों के लिए 211 प्राचार्यों और 2518 कर्मचारियों की भर्ती भी शामिल है।
मिली जानकारी के अनुसार नए डिग्री कॉलेजों में हर विभाग के लिए दो दो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति शामिल है। इन सभी कॉलेजों में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के 15 विभागों में 30 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी। हर कॉलेज में एक प्राचार्य, व्यावासायिक विषयों के लिए एक एक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा हर कॉलेज में 12 कर्मियों की भर्ती होगी।
इन पदों में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला सहायक, लिपिक समेत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियां की नियुक्ति होगी। लिपिकों की बहाली कर्मचारी चयन आयोग जबकि तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य तकनीकी सेवा आयोग द्वारा की जाएगी।
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