Jharkhand News: रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात 16वें वित्त आयोग के सदस्यों से हुई। इस दौरान झारखंड दौरे से जुड़ी बैठकों कार्यक्रमों और उनके उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आयोग के सदस्यों को राज्य की प्रमुख समस्याओं और ज़रूरतों के बारे में बताया। उन्होंने यह साफ कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं को हर गांव तक पहुंचाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है।

खनन राज्य की समस्याओं पर मुख्यमंत्री की चिंता

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक खनन राज्य है और देश के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पर इसके कारण राज्य को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे पर्यावरण को नुकसान लोगों का विस्थापन और ज़मीन की हानि। उन्होंने यह भी कहा कि खनन के बाद ज़मीन को दोबारा उपजाऊ बनाने यानी भूमि पुनरुद्धार का काम केंद्रीय सरकारी कंपनियां ठीक से नहीं कर रही हैं। इससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और विकास के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं।

गांवों के विकास पर मुख्यमंत्री का जोर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त आयोग के सदस्यों से साफ कहा कि अगर भारत को विकसित करना है तो सबसे पहले राज्यों का विकास करना होगा। और राज्यों का विकास तभी होगा जब गांवों का विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के हर क्षेत्र में समान विकास के लिए गांवों पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि गांव मजबूत होंगे तभी राज्य मजबूत बनेगा और देश आगे बढ़ेगा। इस पर आयोग के सदस्य भी सहमत दिखे और उन्होंने मुख्यमंत्री की बातों को ध्यान से सुना।

कृषि और मत्स्य पालन में विकास की संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर राज्य की ज़रूरतें अलग होती हैं इसलिए उन्हें अपनी जनता की ज़रूरतों के हिसाब से पैसा खर्च करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार खेती और इससे जुड़े कामों पर ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि यहां की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है और यहां इस क्षेत्र में आगे और तरक्की की बहुत संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने आयोग से आग्रह किया कि इन क्षेत्रों के विकास में वित्तीय सहायता दी जाए।

स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका पर विशेष काम की ज़रूरत

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राज्य का सतत और संतुलित विकास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त आयोग समाज के सभी वर्गों और समुदायों के विकास में सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और ज्यादा काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में राज्य के विकास की योजनाओं और जरूरतों पर गंभीरता से चर्चा की गई और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इससे झारखंड को बड़ा लाभ मिलेगा।