PM Kisan Yojana 21वीं किस्त कब आएगी? 19 नवंबर का बड़ा अपडेट | किसके खाते में नहीं आएंगे पैसे

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) देशभर के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनने वाली सबसे लोकप्रिय सरकारी योजनाओं में से एक है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस स्कीम के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन बराबर किश्तों में भेजे जाते हैं। अब तक सरकार 20 किस्तें जारी कर चुकी है, जबकि 21वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

हाल ही में जारी सरकारी जानकारी के अनुसार, 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की जाएगी। इस दिन प्रधानमंत्री की ओर से पूरे देश के करीब 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले यह किस्त पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को दी जा चुकी है। अब शेष राज्यों के किसान अपनी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि 19 नवंबर को पूरा हो जाएगा।

PM Kisan Yojana किन किसानों को नहीं मिलेगा 21वीं किस्त का लाभ?

पीएम किसान योजना में फंड सीधे DBT के माध्यम से खाते में भेजा जाता है। लेकिन इस बार कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसके पीछे मुख्य कारण ये हैं—

1. ई-केवाईसी अधूरी होना: सरकार ने PM Kisan Yojana में ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC नहीं करवाई है, उनकी किस्त रोक दी जाएगी।
2. भू-अभिलेख (Land Records) सत्यापन लंबित: जिन किसानों ने अपने जमीनों का सत्यापन नहीं कराया है, उनके खाते में भी पैसा नहीं आएगा।
3. गलत जानकारी भरने वाले किसान: आवेदन के दौरान जिन किसानों ने गलत दस्तावेज या तथ्य दर्ज किए थे, उनका आवेदन रद्द कर दिया गया है। ऐसे किसान भी 21वीं किस्त से वंचित रहेंगे।
4. अयोग्य किसान: जिन किसानों की वार्षिक आय तय सीमा से अधिक है, या जिन्होंने सरकारी नौकरी, पेंशन या टैक्स संबंधी गलत जानकारी दी है, उन्हें भी PM Kisan का लाभ नहीं मिलेगा।

किस तरह करें स्टेटस चेक?

किसान अपने भुगतान की स्थिति pmkisan.gov.in पर जाकर Beneficiary Status सेक्शन में चेक कर सकते हैं। यहां मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर यह पता लगाया जा सकता है कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं।

किसानों के लिए संदेश

सरकार लगातार ई-केवाईसी और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर जागरूकता फैला रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जानकारी अपडेट कराकर योजना का नियमित लाभ लेते रहें।