Pradhan Mantri Awas Yojana शहरी के तहत बिहार में अब तक चार लाख तैंतीस हजार पांच सौ आठ आवेदन मिले हैं। इनमें से दो लाख दो हजार तीन सौ उनहत्तर लाभार्थियों का भौतिक और ऑनलाइन सत्यापन पूरा हो चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि लोगों में इस योजना को लेकर काफी उत्साह है।

बीस फरवरी को केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले चरण में एक लाख एक सौ चौबीस लाभार्थियों के लिए मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। बिहार में इस योजना की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।

शहरी विकास और आवास विभाग के मुताबिक अब तक राज्य में इस योजना के पहले चरण के तहत दो लाख चौसठ हजार छह सौ चार मकानों को मंजूरी मिली है। इनमें से एक लाख छप्पन हजार पांच सौ पचास मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है और बाकी पर काम जारी है।

इस योजना के लिए कुल चार हजार एक सौ अड़तालीस करोड़ सोलह लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें से तीन हजार एक सौ ग्यारह करोड़ रुपये केंद्र सरकार और एक सौ सैंतीस करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च कर रही है। सरकार इस योजना को तेजी से पूरा करना चाहती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को एक सितंबर 2024 से अगले पांच सालों के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो हजार तीन सौ करोड़ पांच हजार पांच सौ नौ लाख छियानबे हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। जिनके पास तीस वर्ग मीटर निजी जमीन है उन्हें दो लाख रुपये की मदद दी जा रही है जिसमें डेढ़ लाख केंद्र सरकार और पचास हजार राज्य सरकार दे रही है।