Jharkhand News: झारखंड की लगभग 54 लाख महिलाएं इस महीने सरकार की एक बड़ी सौगात पाने जा रही हैं। मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में इस बार 2500 रुपये की जगह 5000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। अप्रैल और मई महीने की दोनों किस्तें इस बार एक साथ भेजी जाएंगी। इस योजना को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग संचालित कर रहा है। इसके लिए विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 96 अरब 9 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि सीधे महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

 महिला दिवस पर भी मिला था बड़ा तोहफा

इस योजना की शुरुआत तो पहले हो चुकी थी लेकिन इसका असर पहली बार 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरी तरह दिखा। उस दिन सरकार ने तीन महीनों की राशि एक साथ महिलाओं के खातों में भेजी थी। यह कदम राज्य की महिलाओं के लिए बहुत राहतदायक रहा और सरकार की मंशा भी साफ दिखी कि वह महिलाओं को सिर्फ वादा नहीं बल्कि आर्थिक ताकत भी देना चाहती है। पहले भी ऐसी योजनाएं बनी थीं लेकिन इतनी बड़ी राशि का ट्रांसफर पहले कभी नहीं हुआ था।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। उस समय महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपये मासिक सम्मान राशि दी जाती थी। लेकिन चुनावी वादे के तहत इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया और यह घोषणा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। चुनाव में इस वादे का बड़ा असर देखने को मिला जब महिलाओं ने भारी संख्या में गठबंधन को वोट दिया और हेमंत सोरेन की सरकार को फिर से सत्ता में वापसी दिलाई। इस योजना को महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक बताया गया।

 पहली किस्त से ही बजी खुशियों की घंटी

हेमंत सोरेन ने चुनाव के बाद सत्ता में आते ही अपने वादे को निभाया। 6 जनवरी 2025 को रांची के आर्मी ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य की 56 लाख महिलाओं के खातों में पहली बार 2500 रुपये ट्रांसफर किए। इससे पहले की 1000 रुपये की राशि के मुकाबले यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी और महिलाओं ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। राज्य के हर कोने से महिलाओं की प्रतिक्रियाएं आईं जिन्होंने कहा कि अब उन्हें अपने छोटे मोटे खर्च के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना न सिर्फ एक आर्थिक सहायता योजना है बल्कि यह महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। अब जब इस महीने एक साथ दो किस्तें मिलेंगी तो इसका असर और ज्यादा दिखाई देगा। यह योजना एक बार फिर दिखा रही है कि सरकार ने महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह योजना झारखंड की महिलाओं के लिए न सिर्फ एक राहत है बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दे रही है।