Bihar Cabinet 2025: Nitish Kumar ने संभाली महत्वपूर्ण विभागों की कमान, Upendra Kushwaha के बेटे को मिली खास जिम्मेदारी
Bihar Cabinet 2025: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय
Bihar Cabinet 2025: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, सतर्कता, चुनाव तथा अन्य सभी ऐसे विभाग अपने पास रखे हैं, जिनका अभी किसी अन्य मंत्री को आवंटन नहीं हुआ है। वहीं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLS) के नेता उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को पंचायत राज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि दीपक प्रकाश न तो विधायक हैं और न ही राज्यसभा सदस्य।
स्वतंत्र रूप से देखे तो गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंपी गई है। विजय कुमार सिन्हा को राजस्व और भूमि सुधार विभाग के साथ-साथ खनन और भूविज्ञान विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं विजय कुमार चौधरी जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना और जनसंपर्क तथा निर्माण विभाग संभालेंगे। वरिष्ठ JDU नेता बिजेंद्र यादव को पांच विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें ऊर्जा, योजना और विकास, शराब निषेध और उत्पाद शुल्क, वित्त और वाणिज्य कर शामिल हैं। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग संभालना होगा।
अन्य मंत्रियों की जिम्मेदारियां
स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भाजपा नेता मंगल पांडेय को दी गई है, जो कानून विभाग भी संभालेंगे। उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दिलीप कुमार जैसवाल को दी गई है। JDU के अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग मिला है, जबकि लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा विधायक नितिन नवीन को सड़क निर्माण और शहरी एवं आवासीय विकास विभाग दिया गया है। मदन साहनी को सामाजिक कल्याण मंत्री बनाया गया है और रामकृपाल यादव को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
नई सरकार में युवा नेताओं की भूमिका
साथ ही, जیتन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इस बार मंत्रिमंडल में युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे उनका अनुभव बढ़ेगा और वे प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। विभागों के बंटवारे के बाद अब मंत्रियों के कार्यभार को देखते हुए आगामी विकास योजनाओं पर तेजी से काम शुरू होने की उम्मीद है। यह बंटवारा बिहार की प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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