Jharkhand News: झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने मंगलवार को कांके रोड स्थित उत्पाद भवन में विभागीय अधिकारियों और प्लेसमेंट एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन प्लेसमेंट एजेंसियों पर विभाग का बकाया है उन्हें एक हफ्ते के भीतर पूरा भुगतान करना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि करीब 50 करोड़ रुपये का बकाया इन एजेंसियों पर है और अब विभाग इसे लेकर कोई नरमी नहीं बरतेगा।

बैठक के दौरान प्लेसमेंट एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से जो मानदेय बकाया है उसे भी जल्द भुगतान किया जाए क्योंकि इससे जुड़े कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। इस पर मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने निर्देश दिया कि एजेंसियां संबंधित बकाया का पूरा बिल विभाग को दें ताकि इस पर उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का हक मारा नहीं जाएगा लेकिन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

नई उत्पाद नीति पर 15 मई को हो सकता है बड़ा फैसला

मंत्री ने बैठक में यह भी बताया कि नई उत्पाद नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसे सभी विभागों से मंजूरी मिल चुकी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में है। उन्होंने संकेत दिया कि 15 मई को होने वाली संभावित कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी कारण से इस नीति को लागू करने में देरी हो रही है तो इसके वैकल्पिक कदमों पर विचार करें ताकि काम की गति बनी रहे।

शराब बिक्री में अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने बैठक में विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शराब बिक्री को लेकर जो भी शिकायतें आ रही हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। आम जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करना अब किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग की छवि सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।

पूरी बैठक में साफ नजर आया कि विभाग अब सुधार के रास्ते पर तेजी से बढ़ना चाहता है। मंत्री ने अधिकारियों और एजेंसियों दोनों को यह संदेश दे दिया है कि अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग की योजनाएं अब समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी और नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रखी जाएगी। प्लेसमेंट एजेंसियों को भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि या तो वे समय पर भुगतान करें या फिर कानूनी नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें।