राजस्व मामलों को लेकर बड़ा फैसला... एससी, एसटी, सैनिकों और विधवाओं को प्राथमिकता...

Bihar Land जमीन से जुड़े मामलों को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवाओं और सैनिकों के जमीन संबंधित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। 

Bihar Deputy CM बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट रुप से सभी अधिकारियों को कहा है कि भूमि से जुड़े मामलों को तय प्राथमिकता के अनुसार ही निपटारा किया जाए। एससी, एसटी, विधवा, सेना में कार्यरत अथवा रिटायर जवान, सुरक्षाकर्मियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देनी होगी और उनका जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 

Bihar Revenue इसी के साथ 30 जून 2026 तक के लिए FIFO व्यवस्था First In First Out को स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि नए और पुराने के क्रम के आधार पर नहीं बल्कि प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर इस आदेश का उल्लंघन अथवा अनदेखी की गई तो यह संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही होगी। 

इसके साथ ही आम लोगों को भी बड़ी राहत देने की कोशिश विभाग की ओर से की गई है। नए आदेश के मुताबिक स्पेशल कैटगरी के आवेदकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने की कोई जरुरत नहीं होगी। आवश्यक होने पर उन्हें व्यक्तिगत हाजिरी से छूट भी दी जा सकती है। उनके बदले में उनका वकील या कोई प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित रह सकता है।

राज्य सरकार ने अफसरों को निर्देशित किया है कि इन विशेष श्रेणी के आवेदकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अख्तियार किया जाएग। इससे लोगों का शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। पारदर्शिता में वृद्धि होगी। लोगों को अनावश्यक की भागदौड़ और भीड़ से छुटकारा मिलेगा।