हड़ताल पर सख्त सम्राट सरकार, सीओ और राजस्व अधिकारियों के वेतन से कटेगा 1000 रुपया

Bihar News  पिछले 09 मार्च से बिहार के अंचल और राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं। इसी बीच बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी बिहार के नए मुखिया हो गए। अब सरकार ने हड़ताल पर गए इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इन सभी पर जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने और बाधा पैदा करने का आरोप लगाते हुए इन सभी की सैलरी से 1000 हजार रुपये काटने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के इस फैसले को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इस फैसले को प्रशासनिक अनुशासन बहाल रखने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा सकता है। 

बिहार सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को वैसे 624 अधिकारियों की लिस्ट भेज दी है जो लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं। इन सभी की सैलरी से जुर्मान की राशि काटी जाएगी। इन अधिकारियों पर सरकार ने इसलिए तेवर सख्त किया है क्योंकि अभी जनगणन का कार्य चल रहा है और उनके हड़ताल से जनगणना जैसा अहम कार्य प्रभावित हो रहा है। 

बता दें कि इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ किया है कि जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत ऐसे सरकारी सेवकों पर 1000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है जो जवाबदेही मिलने के बावजूद सहयोग नहीं कर रहे हैं। 

मालूम हो कि बिहार में 17 अप्रैल से स्वगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही अंचल एवं राजस्व अधिकारियों की हड़ताल की वजह से जनगणना कार्य प्रभावित हो रहा है। 

वहीं राजस्व एवं अंचल अधिकारियों के  यूनियन बिरसा के अध्यक्ष आदित्य शिवम शंकर ने सरकार ने सरकार से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए। राजस्व सेवा के अधिकारियों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। उनकी मांगे भी उचित हैं। ऐसे में सरकार को अपनी ओर से सकारात्मक पहल करनी चाहिए।