बिहार: सरकारी अफसर और कर्मचारी 03 महीने में एक बार कर सकेंगे परिवार संग भ्रमण, आरजेडी ने बताया पैसे की बर्बादी...

बिहार सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नया फैसला लिया जिस पर मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल राज्य की सम्राट चौधरी सरकार ने निर्णय लिया था कि बिहार के सरकारी अफसर और कर्मचारी हर तीन महीने में एक बार 02 दिनों के लिए अपने परिवार के संग अलग अलग जिलों में टूरिज्म के लिए प्रवास करेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। आरजेडी को यह फैसला नागवार गुजरा है। 

बिहार सरकार के इस फैसले पर आरजेडी ने आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि क्या यह निर्णय सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं होगा ! सरकारी खर्च पर टूरिज्म का फैसला कितना उचित है ! पब्लिक का पैसा लूटकर सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को घुमाने से टूरिज्म को बढ़ावा मिल जाएगा ! 

बता दें कि सरकारी आदेश के मुताबिक सभी अफसर और कर्मचारी भ्रमण के बाद इन पर्यटन स्थलों की तस्वीरें, इनसे जुड़ी जानकारियां और अपने एक्सपीरियंस को स्थानीय जिलाधिकारी को भेजेंगे। जानकारी के अनुसार घूमने फिरने का यह समय अफसरों के वर्किंग आवर्स में शामिल रहेगा। वहीं रिपोर्ट जुटाने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। वहां मौजूद सुविधाओं और बाकी की जानकारियों को वेबसाइट पर अपलोड और अपडेट किया जाएगा। 

दरअसल सरकार का मानना है कि इस निर्णय से बिहार में टूरिज्म बढ़ेगा। बिहार में स्थानीय पर्यअकों की संख्या मंे वृद्धि होगी। इससे जो पर्यटन स्थल हैं, उनका व्यापक प्रसार आसानी से हो सकेगा। जब बिहार के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी परिवार के संग घूमने आएंगे तो दूसरे लोग भी यहां आने के लिए प्रेरित होंगे। इससे लोकल कारोबार और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। 

सरकारी आदेश के अनुसार राज्य के अफसर और कर्मचारी अपने गृह जिले को छोड़कर दूसरे जिलों के पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे। इस दौरान अगर संभव हो तो वो तीन अन्य स्थानों का भी भ्रमण एवं रात्रि विश्राम कर सकेंगे। इसमें सरकार टीए डीए देगी। बाकी के खर्चे खुद इन अधिकारियों और कर्मचारियों को वहन करने होंगे।