Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 114 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी किया है। इन सभी अधिकारियों को सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ के पद पर प्रमोट किया गया है। बताया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की 23 अप्रैल को हुई बैठक में इन नामों की अनुशंसा की गई थी। उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों में खुशी की लहर है। वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे इन अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हुई है।

जहां हैं वहीं रहेंगे पदस्थापित अधिकारी

प्रमोशन तो हो गया है लेकिन सभी अधिकारी फिलहाल वहीं पदस्थापित रहेंगे जहां वे अभी कार्यरत हैं। यानी कि स्थानांतरण फिलहाल नहीं किया गया है। यह एक तरह से अस्थायी प्रमोशन जैसा है जिसमें अधिकारी को नया पद तो मिल गया है लेकिन जगह वही पुरानी रहेगी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थायित्व बनाए रखना जरूरी समझा गया हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में आवश्यकतानुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाएगी लेकिन फिलहाल सभी अधिकारी अपनी वर्तमान पोस्टिंग पर ही रहेंगे।

सीबीआई और एसीबी जांच से प्रभावित होंगे दो अफसर

इस प्रमोशन सूची में दो अफसर ऐसे भी हैं जिनकी पदोन्नति पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिलीप कुमार और हरि ओरांव ऐसे दो अधिकारी हैं जिन पर सीबीआई और एसीबी में केस दर्ज है। ऐसे में इनकी पदोन्नति पर कानूनी प्रक्रिया का असर पड़ सकता है। सरकार ने भी अपने आदेश में साफ किया है कि इन दोनों अधिकारियों की पदोन्नति न्यायिक निर्णयों के अधीन रहेगी। अगर जांच में दोष साबित होता है तो इनकी पदोन्नति को रोका भी जा सकता है। फिलहाल इन्हें भी पदोन्नत किया गया है लेकिन उनका मामला पूरी तरह कोर्ट के निर्णय पर टिका है।

तीन पुराने केसों से भी जुड़े हैं कुछ नाम

इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह पदोन्नति वंदना भारती बनाम राज्य सरकार, समीर कच्छप बनाम झारखंड सरकार और संजय पांडे बनाम झारखंड सरकार जैसे मामलों के अंतिम फैसले पर भी निर्भर करेगी। यानी अगर इन केसों में कोई फैसला आता है तो यह प्रमोशन सूची भी प्रभावित हो सकती है। इन केसों में विभागीय नियम प्रक्रिया और वरिष्ठता को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इसलिए विभाग ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रमोशन को सशर्त लागू किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार प्रमोशन में पारदर्शिता तो चाहती है लेकिन न्यायिक अड़चनों से भी वाकिफ है।

लंबी सूची में शामिल हैं कई चर्चित नाम

प्रमोशन सूची में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं उनमें कई चर्चित और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। जैसे दिलीप कुमार हरि ओरांव जय प्रकाश नारायण प्रमोद दास निर्मल सोरेन नितिन शिवम गुप्ता समीर खलखो मो अनिश संजय पांडे रवि शंकर कुमार मयंक भूषण कमलेन्द्र सिन्हा राकेश श्रीवास्तव गुलजार अंजुम अभिषेक कुमार ठाकुर गौरीशंकर शर्मा। इनके अलावा कुमुद कुमार झा विजय कुमार सुषांत कुमार मुखर्जी भगीरथ महतो कमल किशोर सिंह साकेत सिन्हा मनोज गुप्ता कुमार नरेंद्र नारायण मुरली यादव सचिदानंद वर्मा जैसे अधिकारी भी सूची में हैं। हालांकि इनमें से कुछ पर आपराधिक या भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं जिनकी जांच चल रही है। फिर भी इन्हें सशर्त प्रमोशन दिया गया है।