Jharkhand News: दिल्ली स्थित ईडी की निर्णायक प्राधिकरण ने एक बड़ा आदेश पारित किया है जिसमें झारखंड के आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारियों और अन्य लोगों के यहां से जब्त आईफोन और दस्तावेजों को ईडी के पास ही रखने की अनुमति दी गई है। ईडी ने 29 अक्टूबर 2024 को झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई थी।

प्रिज्म कंपनी और नई नीति के दस्तावेज भी जब्त

इस छापेमारी में झारखंड की नई आबकारी नीति से जुड़े दस्तावेज और प्रिज्म कंपनी के नकली होलोग्राम के नमूने भी बरामद किए गए। इसके साथ ही दो आईफोन और कई अन्य मोबाइल फोन भी मिले। ईडी ने निर्णायक प्राधिकरण में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि सभी जब्त दस्तावेज और डिवाइस जांच पूरी होने तक ईडी के पास ही रहें ताकि जांच में कोई रुकावट न आए।

छत्तीसगढ़ मॉडल पर बनी थी झारखंड की नई नीति

झारखंड में 31 मार्च 2022 को लागू की गई नई आबकारी नीति को लेकर आरोप है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के मॉडल पर आधारित थी। जनवरी 2022 में हुई एक गुप्त बैठक में छत्तीसगढ़ और झारखंड के अधिकारियों के बीच इस नीति को बदलने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद से छत्तीसगढ़ की एजेंसियां झारखंड में सक्रिय रहीं और दो वर्षों तक अवैध रूप से शराब और नकली होलोग्राम सप्लाई किए।

झारखंड सरकार को करोड़ों का नुकसान

इस पूरे घोटाले में यह आरोप लगाया गया है कि नकली होलोग्राम और अवैध शराब के जरिए झारखंड सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। इस घोटाले में झारखंड के तत्कालीन आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेन्द्र सिंह समेत कई अफसरों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक निजी सिंडिकेट से मिलकर सरकारी शराब के ठेके ऐसे लोगों को दिलवाए जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया।

अब सीबीआई की होगी एंट्री

रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है और इस संबंध में सभी दस्तावेज सीबीआई मुख्यालय को भेज दिए गए हैं। अब संभावना है कि सीबीआई इस केस में एंट्री लेगी और झारखंड में हुए इस बड़े शराब घोटाले की गहराई से जांच करेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई की टीम झारखंड पहुंचकर इस मामले में कई अफसरों और नेताओं से पूछताछ शुरू कर सकती है।