PM Kisan Yojana: अगर अभी तक नहीं कराई ई-केवाईसी तो रुक सकती है आपकी अगली किस्त जानिए कैसे बचें
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल छह हजार रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है जिसमें हर किस्त दो हजार रुपये की होती है।
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल छह हजार रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है जिसमें हर किस्त दो हजार रुपये की होती है। ये पैसे सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं जिससे किसानों को समय पर मदद मिल सके और वे अपने खेती के कामकाज को बिना रुकावट पूरा कर सकें।
बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा योजना का लाभ
अगर किसी किसान की ई-केवाईसी नहीं हुई है तो उसे पीएम किसान योजना की किस्त नहीं मिलेगी। सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी रजिस्टर्ड किसानों को ओटीपी आधारित ई-केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आपकी पहचान की पुष्टि नहीं होती तो आपकी किस्त या तो रुक जाएगी या पूरी तरह से बंद हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर किसान समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करे ताकि उसका लाभ समय पर मिले।
ई-केवाईसी करना अब बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट के दाईं ओर फार्मर्स कॉर्नर में एक पीले रंग का बॉक्स मिलेगा जिसमें e-KYC लिखा होगा उस पर क्लिक करें। फिर अपना आधार नंबर डालें और सर्च पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालें और सबमिट करें। इसके बाद आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी।
उन्नीसवीं किस्त फरवरी में आई थी अब अगली किस्त का इंतजार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार दौरे के दौरान पीएम किसान योजना की उन्नीसवीं किस्त जारी की थी। इसके बाद किसानों के खातों में दो हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई थी। अब देशभर के किसान बीसवीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं जो जून महीने में आने की संभावना है। इसलिए समय रहते ई-केवाईसी करवाना बेहद जरूरी है ताकि अगली किस्त बिना किसी रुकावट के मिल सके।
यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक सीधा और असरदार तरीका है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता और पैसे सीधे किसान के खाते में आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सहारा देना है ताकि वे अपने खेत में बीज खाद और अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी किसान समय पर रजिस्ट्रेशन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करें।
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