PM Modi AC Yojana: हर साल गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ एसी की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। 2021-22 में जहां 84 लाख एसी बिके वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 1.1 करोड़ तक पहुंच गया। बढ़ती मांग के चलते बिजली की खपत और पावर ग्रिड पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार पीएम मोदी एसी योजना पर काम कर रही है ताकि लोगों को ऊर्जा की बचत करने वाले एसी की ओर प्रोत्साहित किया जा सके।

नई योजना से हर महीने बिजली बिल में बचेगा पैसा

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग पुराने और ज्यादा बिजली खाने वाले एसी को हटाएं और उसकी जगह 5 स्टार रेटिंग वाले नए एसी खरीदें। ऐसा करने से न सिर्फ बिजली की खपत कम होगी बल्कि हर महीने आने वाला बिजली बिल भी कम हो जाएगा। इसके अलावा देश के पावर ग्रिड पर जो अतिरिक्त बोझ है वह भी घटेगा। यानी ये योजना लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है।

योजना के तहत मिल सकते हैं कई फायदे

इस योजना को ऊर्जा मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिलकर तैयार कर रहे हैं। इसका मकसद भारत के लंबे समय के 'कूलिंग एक्शन प्लान' से मेल खाना है। इस योजना में कई तरह के लाभ दिए जाने की बात चल रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ सकें। पुराना एसी रीसाइक्लिंग सेंटर में जमा करने पर एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिससे नए एसी की खरीद पर छूट मिल सकती है।

बड़े ब्रांड्स दे सकते हैं एक्सचेंज पर खास छूट

ब्लू स्टार वोल्टास और एलजी जैसे बड़े ब्रांड्स इस योजना के तहत लोगों को पुराने एसी के बदले नए एसी पर डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा सरकार बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर नए एसी खरीदने वालों को बिजली बिल में भी विशेष छूट देने पर विचार कर रही है। यह छूट ग्राहकों को हर महीने सीधा फायदा दे सकती है और उन्हें ऊर्जा की बचत के लिए प्रेरित कर सकती है।

दिल्ली में पहले से चल रही है ऐसी योजना

दिल्ली के लोगों के लिए इस तरह की योजना पहले से ही उपलब्ध है। बीएसईएस की योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा 3 स्टार रेटिंग वाला पुराना एसी वापस करता है और नया 5 स्टार एसी लेता है तो उसे नए एसी पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। हालांकि इसकी एक शर्त यह है कि पुराना एसी कार्यशील होना चाहिए और एक CA नंबर पर अधिकतम 3 यूनिट ही बदले जा सकते हैं। इससे न सिर्फ आम आदमी को राहत मिलेगी बल्कि देशभर में बिजली की मांग को भी संतुलित किया जा सकेगा।