बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी सूदखोरी पर पूरी तरह से सख्त हो चुके हैं। राज्य के लगभग हर इलाके में फैल चुके गुंडा बैंकों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में हैं सम्राट चौधरी। बिहार के नए गृह मंत्री इन अवैध गुंडा बैंकों के नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहते हैं। 

गृह मंत्री सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि लोगों की गरीबी लाचारी का फायदा उठाकर मनमाने तरीके से ब्याज वसूली और किसी का इस तरह से शोषण होने नहीं दिया जाएगा। इस तक के अवैध सूदखोरी के नेटवर्क को पूरे बिहार से समाप्त करना ही हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। 

सम्राट चौधरी ने कहा कि गुंडा बैंकों का यह नेटवक्र बिहार के छोटे शहरों और गांवों में ज्यादा सक्रिय हैं। यहां पर आपराधिक गिरोह के सदस्य आम लोगों को उनकी जरुरत के समय के कर्ज तो देते हैं लेकिन ब्याज की दर इतनी ज्यादा होती है कि लोग एक बार इनसे कर्ज ले लेते हैं तो उसके भंवरजाल में फंसते ही चले जाते हैं। 

ये सूदखोर लोगों से वसूली करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। उनके घर दरवाजे पर चढ़कर उन्हें गालियां देते हैं, धमकी देते हैं और कई मामलों में तो जमीन तक हड़प लेते हैं। अब ऐसे तत्वों पर बिहार सरकार नकेल कसने की तैयारियों में हैं। 
सम्राट चौधरी के अनुसार अब इन गुंडा बैंकों पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी। गृह मंत्री की ओर से पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी कर दिया गया है कि इस प्रकार की सूदखोरी की गतिविधियों में शामिल तत्वों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। 

इतना ही नहीं बल्कि राज्य सरकार ने कई विशेष टीमों को जमीनी स्तर पर एक्टिव कर दिया गया है जो अलग अलग स्तरों पर ऐसे अवैध फाइनेंस नेटवर्कों और सूदखोरों पर नजर बनाए हुए है। 

डिप्टी सीएम ने बताया कि बिहार के कई जिलों से इस प्रकार की गतिविधियों की शिकायतें शासन और प्रशासन को मिली हैं जिन्हें गंभीरता से लेते हुए राज्यव्यापी अभियान शुरु कर दिया गया है। 

जिन लाचार और कमजोर लोगों से ऐसे माध्यमों से अवैध रुपयों की वसूली हुई है, उन सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी और जिनसे जिनसे पैसों की या जमीन की उगाही हुई है, उन्हें सरकार इंसाफ दिलाएगी। 

सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि इस प्रकार के किसी भी अवैध नेटवर्क को सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, सरकार उसका समुचित कानूनी इलाज करेगी।