बिहार चुनाव में बीजेपी ने खर्च किया 146.71 करोड़ और कांग्रेस ने 35.07 करोड़
बिहार विधानसभा चुनाव के 04 महीने बीत जाने के बाद राजनीतिक दलों ने चुनावी खर्च का हिसाब किताब देना शुरू कर दिया है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और बीजेपी ने जो लेखा जोखा चुनाव आयोग को दिया है, उसमें कई दिलचस्प तथ्य निकल कर सामने आए हैं।
Bihar Assembly election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए लगभग 04 महीने का वक्त गुजर गया। इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च के मामले में तमाम राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। चुनाव आयोग को दिए विवरण में बीजेपी ने बताया है कि उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग ₹147 करोड़ खर्च किए हैं जबकि कांग्रेस ने ₹35 करोड़ खर्च किए हैं।
वर्ष 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग ₹54 करोड़ खर्च किए थें, जो इस बार लगभग तीन गुना बढ़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने कुल ₹146.71 करोड़ रुपया खर्च किया। बड़े पैमाने पर धन खर्च करना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। इस चुनाव में बीजेपी के 89 विधायक जीत कर आएं और वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई।
बात कांग्रेस की करें तो उसने कुल ₹35 करोड़ Bihar Assembly Election 2025 में खर्च किए और उसे मात्र 06 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई। यह बिहार के इतिहास में कांग्रेस का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन माना जा रहा है। हालांकि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 04 ही सीटें मिली थीं, लेकिन उस वक्त वो अकेले चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस का किसी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं था।
अब कुल जमापूंजी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जमापूंजी का कुल 02% राशि खर्च किया तो वहीं कांग्रेस ने अपनी जमापूंजी में से 28% राशि बिहार विधानसभा चुनाव में खर्च कर दिया। यहां एक बात जानने योग्य है कि कांग्रेस ने भले ही भाजपा की तुलना में कम पैसा खर्च किया लेकिन उसने अपने खजाने में से 28% राशि खर्च की जबकि भाजपा ने 02% राशि खर्च की।
सीपीआई एम ने बिहार विधानसभा चुनाव में ₹26.75 लाख रुपए खर्च किए हैं । बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग ₹09 करोड़ की राशि खर्च किए जाने की बात सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का हिसाब किताब अभी चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंच पाया है।
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