बक्सर बनने जा रहा बिहार का नोएडा, 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
बिहार का बक्सर अब नोएडा की तर्ज पर विकसित होने जा रहा है जो औद्योगिक विकास के साथ ही रोजगार सृजन की संभावनाओं को साकार करने जा रहा है।
" बक्सर " तेजी से औद्योगिक विकास की ओर बढ़ चला है। बिहार समेत शाहाबाद प्रक्षेत्र के लिए यह बेहद खुशी की ख़बर है। नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उद्योगों की चहलकदमी शुरू हो चुकी है। देश के कई प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों का ध्यान नवानगर की ओर आकृष्ट होने लगा है। फिलहाल यहां पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगाने को लेकर आगे बढ़ चली है। इथेनॉल उत्पादन करने वाली कई कंपनियों ने भी यहां फैक्ट्री खोलने की योजना पर काम शुरू कर दिया है।
सीएम नीतीश कुमार के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र के दौरे के बाद यह तय हो चुका है कि यह क्षेत्र निकट भविष्य में राज्य का सबसे बड़ा " मैन्युफैक्चरिंग हब " बन सकता है। सीएम नीतीश ने जिस मॉडल पर नवानगर को विकसित करने का निर्देश दिया है, उससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि बक्सर " बिहार का नोएडा " बन सकता है।
बक्सर में BIADA की 150 एकड़ जमीन को चिन्हित कर तीन कंपनियों को जमीन आवंटित कर दिया गया है। वहीं कुछ औद्योगिक इकाइयां उत्पादन भी शुरू कर चुकी हैं।
सीएम के दौरे ने बक्सर वासियों के साथ ही पूरे शाहाबाद क्षेत्र को यह उम्मीद जगा दी है कि यह इलाका अब " इंडस्ट्रियल पॉवर हब " बनने जा रहा है जो विकास के साथ ही रोजगार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।
बक्सर यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बसा हुआ ऐसा इलाका है जहां से कंपनियां को दो राज्यों का वृहद बाजार उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा यहां बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी और नेशनल हाईवे का जाल है जो इसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए परफेक्ट जोन बनाता है।
निकट भविष्य में नवानगर में कई बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा निवेश, कई स्टार्ट अप प्रोजेक्ट्स, भूमि आवंटन और इंडस्ट्री शिफ्टिंग की घोषणाएं सुनने को मिल सकती है।
सीएम नीतीश कुमार के दौरे के बाद यह साफ हो गया है कि बक्सर आने वाले कुछ सालों में औद्योगिक विकास से लेकर रोजगार और उत्पादन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो यहां प्रत्यक्ष रूप से 10 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है।
बिहार की ज्वलंत समस्याएं पलायन और बेरोजगारी है। अगले कुछ सालों में बक्सर बिहार को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने जा रहा है, इससे पलायन जैसी गंभीर समस्या पर नियंत्रण होने की संभावना है।
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