बिहार: 1426 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सरकार ने किए रद्द

बिहार में निवेश बेहद ज़रूरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगी, उनके निवेश प्रस्ताव को सरकार मान लेगी। निवेश में गंभीरता, ईमानदारी और पारदर्शिता भी बेहद जरूरी शर्त है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने ₹1426 करोड़ की 48 परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। यह निर्णय बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद् की बैठक में लिया गया। 

सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रद्द किए गए निवेश प्रस्तावों में से अधिकांश ऐसे थें जो सरकार द्वारा तय मानकों के अनुरूप नहीं थें। ऐसे में उन्हें आगे बढ़ाना संभव नहीं था। नीतियों के अनुरूप और जमीन पर उतरने लायक निवेश प्रस्तावों को ही सरकार आगे बढ़ाएगी। 

बिहार सरकार ने जिन निवेश प्रस्तावों को रद्द किया है, वो अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित थें। इनमें फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, सोलर एनर्जी, प्लास्टिक और रबर आदि के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार के निर्णय का सर्वाधिक प्रभाव फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर पड़ा है। इस सेक्टर की ₹1241 करोड़ के 27 निवेश प्रस्तावों को रद्द किया गया। इसका मतलब हुआ कि ₹1426 करोड़ के निवेश प्रस्ताव रद्द हुए और इनमें से अकेले ₹1241 करोड़ के प्रस्ताव अकेले फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हैं। 

इसके साथ ही प्लास्टिक और रबर सेक्टर के 07, मैन्युफैक्चरिंग के 05, हेल्थकेयर के 03 और सोलर एनर्जी के 02 निवेश प्रस्तावों को सरकार ने रद्द किया है। सरकार का मानना है कि निवेश प्रस्तावों की गंभीरता, गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए ये फैसले बेहद ज़रूरी थें। 

उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अनुसार ज्यादातर निवेश प्रस्ताव इसलिए Reject किए गए क्योंकि जो आवश्यक जानकारियां उनसे मांगी गईं थीं, उसे उपलब्ध नहीं कराया गया। जब सरकार इन निवेश प्रस्तावों की समीक्षा कर रही थी तब 48 में से 42 इच्छुक निवेशक ऐसे थें, जो बार बार मांगे जाने के बावजूद जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे थें, ऐसे में उन प्रस्तावों को लेकर आगे बढ़ना सरकार के लिए संभव नहीं था। अतः उन निवेश प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया।