कैबिनेट मीटिंग में 17 एजेंडों पर लगी मुहर, 366 पदों पर होगी नियुक्ति

मंगलवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें विकास और रोजगार से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें मखाना विकास, बाढ़ सुरक्षा, मेडिकल कॉलेज, हवाई संपर्क जैसे विषय शामिल हैं। 

कैबिनेट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय मखाना विकास योजना के लिए 89.80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मखाने की पूरी वैल्यू चेन को मजबूती प्रदान करना है। राज्य के छपरा, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेतिया और मधेपुरा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के खाली पड़े पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। 

कैबिनेट ने गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने हेतु 2520 करोड़ रुपये को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही 996 करोड़ रुपये की सोन फल्गु नदी जोड़ योजना को मंजूरी दी गई है। 

राज्य के ईंट भट्ठों के बकाया भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। इसमें ईंट सत्र 2024 - 25 तक बकाये में ब्याज की राशि छोड़कर मूल बकाया जमा करने का विकल्प मिलेगा। 

कैबिनेट मीटिंग में बिहार जलस्त्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। नदियों, बराज और जलाशयों में जमा गाद हटाने पर जोर होगा। निकाली की गाद का इस्तेमाल सड़क, रेलवे और दूसरी निर्माण परियोजनाओं में मिट्टी भराई के लिए किया जा सकेगा। 

वहीं बिहार में मोडीफाइड उड़ान स्कीम के तहत केंद्र, बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एमओयू को मंजूरी दी गई है। इससे छोटे शहरों में हवाई संपर्क बढ़ाने में सहायता मिलेगी। 

बिहार आकस्मिकता निधि से जल संसाधन विभाग को 1000 करोड़ दिए गए हैं। इस पैसे बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई और प्रगति यात्रा से जुड़े कार्यों में खर्च किया जाएगा।