अब नहीं लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर, अंचल से ही सुलझेगा भूमि विवाद....
बिहार में जमीन से जुड़े विवादों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया है। अब भूमि विवाद सीधे अंचल कार्यालयों से ही निपटाए जाएंगे।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार में अब जमीन से जुड़े विवादों के लिए थाने और जनता दरबार के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
जमीनी विवाद अब अंचल कार्यालयों में ही सुलझाए जाएंगे। यह बिहार की जनता के लिए बड़ी राहत भरी खबर है।
मुजफ्फरपुर में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों और मामलों को प्रशासनिक स्तर पर हल करने की दिशा में राज्य सरकार निर्णायक कदम उठा रही है।
थाना स्तर पर लगने वाले जनता दरबार की व्यवस्था को बदल कर पूरी जिम्मेदारी अंचल प्रशासन को दी जा रही है।
बता दें कि अब तक बिहार में जमीन से जुड़े विवादों के लिए प्रत्येक शनिवार को थानों में जनता दरबार का आयोजन किया जाता था जहां अंचल पदाधिकारी और थानाध्यक्ष मिलकर भूमि विवादों की सुनवाई करते थें।
बिहार सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब पूरी प्रक्रिया अंचल कार्यालयों से संचालित होगी। यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि थानाध्यक्ष को अंचल में जाकर मामलों के निपटारे में सहयोग करना होगा।
इसके साथ ही भूमि विवादों की निगरानी सीधे एसपी स्तर से होगी। सरकार का मंतव्य है कि इस कदम से भूखी विवाद के मामलों में हस्तक्षेप कम होगा और प्रशासनिक समाधान त्वरित गति से होगा। जनता को भी राहत मिलेगी।
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