Bihar News: बिहार में बिजली कंपनियों का कमाल – अनुदान की जरूरत खत्म!

Bihar News: बिहार में बिजली वितरण कंपनियों में हुए सुधार और बेहतर प्रबंधन के चलते वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉस (AT&C Loss) के मद में सरकार को अनुदान देने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर बोझ कम हुआ है।

पिछले वर्षों में मिला था भारी अनुदान

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के बीच सरकार ने बिजली कंपनियों को क्रमशः 860 करोड़, 1266 करोड़, 1422 करोड़ और 1094 करोड़ रुपये का अनुदान दिया था। हालांकि, हाल के वर्षों में बिजली कंपनियों ने अपने AT&C लॉस को काफी हद तक कम कर लिया है, जिससे अब उन्हें अनुदान की आवश्यकता नहीं रही।

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिजली कंपनियों ने अपने AT&C लॉस में कमी लाकर राजस्व संग्रह में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। इससे सरकार पर अनुदान का बोझ खत्म हुआ और राज्य की आय में भी लगातार इजाफा हो रहा है। यह सुधार राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम है।

आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे सुधारों का असर राज्य की आर्थिक स्थिति पर दिख रहा है। बिजली कंपनियों के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन से सरकार की आय में वृद्धि हो रही है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध हो पाएगा।

बिजली वितरण कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन से राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। इससे राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। अब सरकार के पास अन्य आवश्यक परियोजनाओं के लिए अधिक संसाधन होंगे।