विश्वविद्यालयों में अब समय पर मिलेगा वेतन, राज्यपाल का निर्देश

बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की बड़ी पहल की है। इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी में सहायक अनुदान की दी जाने वाली राशि देने की व्यवस्था में बदलाव के लिए निर्देशित किया है। 

उन्होंने विश्वविद्यालयों को सहायक अनुदान के रुप में दी जाने वाली राशि की निकासी ट्रेजरी से करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर उसकी अनुशंसा लेकर कैबिनेट से मंजूरी लेने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के अनुसार कमेटी में कुलाधिपति कार्यालय के प्रतिनिधि, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि भी रखे जा सकते हैं। 

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय बजट से विश्वविद्यालयों को वेतन तथा दूसरे मदों में दी जाने वाली राशि सहायक अनुदान राशि के तौर पर दी जाती है। विश्वविद्यालय इस राशि को निकाल कर पीएम खाते में रखते हैं। विश्वविद्यालयों के माध्यम से घाटानुदानित कॉलेजों को दी जाने वाली राशि उन कॉलेजों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है।

इसकी वजह से इस राशि का उपयोगिता सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिल पाने की वजह से विभाग द्वारा समय पर यूनिवर्सिटियों को ठीक समय पर राशि विमुक्त नहीं कर पाती है। यही वजह है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि सहायक अनुदान राशि का बजट में प्रावधान किया जाए और विश्वविद्यालयों द्वारा इस राशि की निकासी ट्रेजरी के माध्यम से की जाए।