Sarvjan Pension Yojana: झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य के कुल 2,14,350 लाभार्थियों को राशि भेजी गई है। यह राशि कल यानी गुरुवार को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। राज्य सरकार की यह पहल जरूरतमंदों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए की गई है ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ा आराम आए।

विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को मिली राशि

इस बार कुल राशि का वितरण विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत हुआ है। इसमें 335 लाभार्थी मुख्यमंत्री राज्य आदिम जाति पेंशन योजना के हैं। इसके अलावा 47,424 लाभार्थी मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत लाभान्वित हुए। सबसे बड़ी संख्या 1,66,180 लाभार्थियों की है जो मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 404 लाभार्थी एचआईवी और एड्स पीड़ित सहायता पेंशन योजना से जुड़े हैं और तीसरी लिंग के 7 लाभार्थियों को भी पेंशन राशि मिली है।

सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने जरूरतमंद लोगों को 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए है। इसके साथ ही 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को भी इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा पांच वर्ष या उससे अधिक उम्र के विकलांग व्यक्तियों और एचआईवी/एड्स से पीड़ित मरीजों को भी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना का लाभ कैसे लें

यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो आपको अपने पंचायत कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल है और पंचायत स्तर पर ही इसका प्रबंधन होता है। आवेदन करने के बाद अधिकारी आपकी पात्रता जांचेंगे और सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पेंशन राशि जारी की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक सरकारी सहायता पहुंचाना है ताकि वे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें।

सरकार की इस योजना से लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। वे लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे अब मासिक पेंशन से अपनी छोटी-छोटी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। वृद्धावस्था में मिलने वाली यह सहायता उनके लिए एक सहारा बन चुकी है। महिलाएं और विकलांग भी इस योजना से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भविष्य में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि यह योजना और अधिक लोगों तक पहुंचे और उसकी मदद से गरीबी कम हो।