Waqf Amendment Bill का संसद में आज पेश होना है और इससे पहले विरोधी दलों और मुस्लिम संगठनों को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वे मुस्लिम नहीं हैं। शादाब शम्स ने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम संगठन गरीब मुसलमानों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए बली का बकरा बनाना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की

शादाब शम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीदें हैं, इसी वजह से इस संशोधन बिल का नाम 'उमीद' रखा गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू एक आशा की किरण हैं। मोदी सरकार ने यह तय किया है कि वे गरीब मुसलमानों को मुख्यधारा में लाएंगे। यह '70 साल बनाम मोदी कार्यकाल' की लड़ाई है।"

विरोधियों पर कड़ी टिप्पणी

शादाब शम्स ने आगे कहा, "विपक्ष ने 70 साल तक शासन किया और उन्होंने जो किया, वह सभी को मालूम है। उन्होंने वक्फ की संपत्तियों का लूट खसोट की। अमीरों ने गरीबों के अधिकारों का हरण किया... अब वे मुस्लिमों को डरा रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी। जो विरोध कर रहे हैं, वे असल में मुसलमान नहीं हैं। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जनता दल के राजनीतिक मुसलमान हैं। इनके पीछे जमियत उलेमा-ए-हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी एनजीओ और समितियाँ हैं, जो राजीव सभा में घुसने के लिए बैकडोर रास्ता ढूंढ रही हैं। ये सभी वक्फ के लाभार्थी हैं, और इन्हें डर है कि वक्फ की संपत्ति उनके हाथ से निकल जाएगी।"

AIMPLB का विरोध और मांग

वहीं, दूसरी ओर, आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध जारी रखा है। AIMPLB ने सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और उनके सांसदों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट देने की अपील की गई है। यह पत्र AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ओर से लिखा गया है। यह विरोध अब भी जारी है, जबकि JDU और TDP ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, जिससे विरोधियों की योजना को झटका लगा है।