Bihar News: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार (27 अप्रैल) को प्रेस कांफ्रेंस कर बिहार में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की घोषणा की। यह अभियान अगले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से शुरू होगा। यह घोषणा उन्होंने नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र में की, जो 1980 के दशक में जहां से नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। प्रशांत किशोर ने कहा, "हम अक्सर सुनते हैं कि भले ही नीतीश कुमार ने राज्य के लिए ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने गृह जिले में विकास किया है। इस मिथक को तोड़ने के लिए हम 11 मई को कल्याण बिगहा से अपना हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे।"

प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, "हर किसी को यह जानना चाहिए कि नीतीश कुमार के अपने गांव में क्या स्थिति है। हम उनके सरकारी वादों के पूरे न होने को उजागर करेंगे, जैसे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि राज्य में 94 लाख परिवार हैं, जो इस सहायता के पात्र हैं। लेकिन, ऐसा लगता है कि यह वादा पीएम नरेंद्र मोदी के 15 लाख रुपये देने वाले बयान की तरह एक और झूठा वादा है।"

प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार की विफलताओं पर उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी राज्य सरकार की अन्य कथित विफलताओं को भी उजागर करेगी, जिसमें दलितों को खेती के लिए दो डिसमिल जमीन देने का वादा और चल रहे भूमि सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शामिल है। "यह जानने में दिलचस्पी होगी कि मुख्यमंत्री के द्वारा अपने गृह जिले में जो कथित उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, वह असल में कितनी सच हैं। मुख्यमंत्री दो दशकों से सत्ता में हैं, लेकिन उनके गृह जिले की स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं," उन्होंने कहा।

प्रशांत किशोर का नालंदा दौरा और जन सुराज यात्रा का हिस्सा

प्रशांत किशोर ने आज नालंदा जिले का दौरा किया, जो उनकी 'जन सुराज उदघोष यात्रा' का हिस्सा था। नालंदा पहुंचने के बाद, उन्होंने बिहार शरीफ में एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की। इसके बाद, उन्हें बिहार शरीफ और राहुई सहित कई स्थानों पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रशांत किशोर के इस अभियान को लेकर राज्य भर में चर्चा का माहौल बना हुआ है और यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी पार्टी किस हद तक नीतीश कुमार की सरकार की नाकामियों को उजागर करने में सफल होती है।