Bihar News: बिहार के सभी जिलों में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि वे भविष्य में पुनः किसी भी सड़क, सार्वजनिक स्थल या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेंगे, तो उनके खिलाफ भारी जुर्माने और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के बाद अतिक्रमणकारियों में भारी चिंता और हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्यभर में ऑपरेशन बुलडोजर की शुरुआत की गई है।

सरकार के गठन के कुछ ही घंटों बाद समस्तीपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया गया। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पास गुड्स वेयरहाउस चौक के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इस अभियान में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें शामिल थीं। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच संघर्ष भी देखा गया। कई अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन से समय मांगा ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। प्रशासन ने उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया, लेकिन चेतावनी दी कि समयसीमा समाप्त होने के बाद बुलडोजर से अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

लखीसराय और अन्य शहरों में बुलडोजर से कार्रवाई

लखीसराय में भी प्रशासन ने रविवार को अभियान जारी रखा। बुलडोजर का उपयोग कर कई स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए और मलबा साफ किया गया। यह अभियान जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के नेतृत्व में चलाया गया, जबकि एडिशनल डीएम नीरज कुमार और एसडीएम प्रभाकर कुमार ने नगर निगम और पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्रवाई सुनिश्चित की। इसी तरह, दानापुर में हathiखाना मोड़ से सगुना मोड़ तक अवैध निर्माण हटाए गए और अतिक्रमणकारियों से ₹4,800 का जुर्माना वसूला गया।

सीटामढ़ी और भागलपुर में जुर्माने और सड़कें साफ

सीटामढ़ी में गऊशाला चौक से पुनौरा धाम तक की सड़कों पर अवैध निर्माण हटाने के लिए जेसीबी मशीन और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। अभियान के दूसरे दिन अतिक्रमणकारियों से लगभग ₹9,500 का जुर्माना वसूला गया। भागलपुर नगर निगम ने भी शनिवार को अतिक्रमण हटाए और अतिक्रमणकारियों से ₹13,500 का जुर्माना वसूल किया। निगम अधिकारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि टिलकमांझी, जेरोमाइल, घंटाघर, स्टेशन चौक और एडंपुर के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाए गए और अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्यभर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को मुक्त कराना और अतिक्रमण रोकना है।