तरक्की की उड़ान भरने को बेकरार बिहार, हर जिले में एयर कनेक्टिविटी होगी...
सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन विभाग और राज्य के संबंधित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें एयर कनेक्टिविटी से संबंधित सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश हुआ। सीएम सम्राट चौधरी का फोकस बिहार में शहरी सुविधाओं के विकास, उनके आधुनिकीकरण और यातायात व्यवस्था को सुगम और सरल बनाने पर है।
बिहार तरक्की की उड़ान भरने को बेकरार है। बिहार में लगातार हवाई कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है कि आने वाले समय में बिहार के अधिकतक शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाए। इससे बिहार के विकास की गति को तेजी मिलेगी। बिहार सरकार ने राज्य के कई महत्वपूर्ण शहरों में एयरपोर्ट आधारभूत संरचना को विकसित करने का निर्णय लिया है।
सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन विभाग और राज्य के संबंधित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें एयर कनेक्टिविटी से संबंधित सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश हुआ। सीएम सम्राट चौधरी का फोकस बिहार में शहरी सुविधाओं के विकास, उनके आधुनिकीकरण और यातायात व्यवस्था को सुगम और सरल बनाने पर है।
बिहार के रक्सौल में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लगभग 139 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है। यहां पर ए320 जैसे विमानों के उड़ान भरने की संभावना पर काम चल रहा है। एक तिहाई के लगभग जमीन के अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि बाकी की जमीनों का भी जल्द अधिग्रहण हो जाएगा। बिहार सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यथाशीघ्र टेंडर जारी करने का अनुरोध किया है।
उधर दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी जोरों पर है। यहां 572 करोड़ रुपये की लागत से नया टर्मिनल भवन बन रहा है। नवंबर 2026 तक यह बन कर तैयार हो जाएगा। रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है। दरभंगा एयरपोर्ट को कार्गो हब के रुप में विकसित करने की योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है।
मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के विकास के लिए एएआई रनवे विस्तार और टर्मिनल अपग्रडेशन से जुड़े टेंडर जारी कर दिए है। मई 2026 से यहां काम शुरु हो जाएगा। सुपौल के बीरपुर में कोड 2बी श्रेणी के एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल टेंडर का काम पूरा हो चुका है। अब इंतजार रनवे टेंडर का है।
बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से बिहार के छोटे शहरों में न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास को नई उंचाई मिलेगी।
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