स्पीकर समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनावी हलफनामे पर मांगा जवाब...

Bihar News पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा के स्पीकर समेत 42 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। एक साथ 42 विधायकों को नोटिस जारी होने पर बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। इन सभी पर चुनावी हलफनामे में गलत सूचना देने का आरोप है। हाईकोर्ट का यह कदम चुनाव में पारदर्शिता को लेकर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

Patna High Court News इस नोटिस से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जिन विधायकों का नाम इस लिस्ट में है उसमें बिहार विधानसभा के स्पीकर डाॅ प्रेम कुमार, मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और चेतन आनंद का नाम शामिल है। ये सभी बिहार के चर्चित चेहरे हैं। इन पर यह आरोप है कि इन लोगों ने चुनाव के दौरान नामांकन के समय में जो एफिडेविट दिया है, उसमें कई जानकारियों को छुपाया गया है या फिर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। 

इन जानकारियों में संपत्ति की घोषणा और आपराधिक मामले समेत कई दूसरी अहम जानकारियों को छुपाने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि इस लिस्ट में न सिर्फ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन बल्कि विपक्षी राजद के भी कई विधायकों का नाम शामिल है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक साथ 42 विधायकों को हाईकोर्ट नोटिस जारी कर देगा। 

यह मामला विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद शुरु हुआ। पराजित उम्मीदवारों ने विजयी प्रत्याशियों पर एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर पटना हाईकोर्ट के दरवाजे पर गुहार लगाई। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एफिडेविट में गलत जानकारी देने से मतदाता प्रभावित हुए। इसके साथ ही वोटिंग के दौरान अनियमितताओं का भी आरोप लगा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन मामलों को गंभीर मानते हुए सभी 42 विधायकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। 

भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने इस मामले पर कहा कि कोर्ट ने जवाब मांगा है तो जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि अगर किसी को लगा है कि उनके साथ गलत हुआ है तो उन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट के उपर है कि उनका क्या आदेश आता है। जो भी आदेश आएगा, उसके मुताबिक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। 

सभी दलों के नेताओं का कहना है कि कोर्ट का नोटिस मिलते ही कानून के अनुसार जवाब दिया जाएगा। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। कोर्ट के आदेश का पालन होगा। अब अगली तारीख का इंतजार सभी को है। कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें बनीं रहेंगी।