सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक, 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, दौड़ेगा विकास का पहिया....

Samrat Cabinet Decision सीएम सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सम्राट कैबिनेट की पहली मीटिंग लगभग एक घंटे तक चली जिसमें शहरी विकास, रोजगार, पर्यटन एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े फैसले लिए गए।

 सम्राट कैबिनेट की पहली मीटिंग में हुए फैसलों का प्रत्यक्ष असर बिहार के विकास, रोजगार और सुरक्षा पर पड़ेगा। बैठक में महिला सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य की 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी देने की योजना को स्वीकृति मिली है। वहीं 3200 पुलिसकर्मियों को बाइक देने की योजना पर भी मुहर लगी है। इस योजना के लिए 66.75 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। 

वहीं पर्यटन के क्षेत्र में सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने के लिए 680 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। मुंगेर जिले के तारापुर में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कृषि विभाग की 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को निःशुल्क देने पर मुहर लगी है। 

सम्राट कैबिनेट की मीटिंग में नई रजिस्ट्री नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। 

वहीं नगर विकास विभाग ने राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशीप योजना को स्वीकृति प्रदान की है। पीएम सेतु योजना के तहत राज्य के 75 आईटीआई संस्थानों को मॉर्डन ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर विकसित करने की योजना पर मुहर लगी है। इस योजना पर कुल 3615 करोड़ रुपये व्यय होंगे। 

कैबिनेट मीटिंग में आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इन्क्यूबेशन सेंटर फेज 2 के निमार्ण के लिए 39.01 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। राजधानी पटना के राजीव नगर में पुलिस डेटा सेंटर और ईआरएसएस के लिए 172.80 करोड़ रुपये जबकि अग्निशमन के लिए हाइड्रोलिक लैडर मशीन खरीद के लिए 18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।