करप्शन पर हाईकोर्ट का एक्शन, 15 जिलों में शुरू हुई सुनवाई, चार्जशीटेड नपेंगे
भ्रष्टाचार के मामलों पर पटना हाईकोर्ट सख्त है। लंबित 145 मामलों के सुनवाई में तेजी लाई जा चुकी है।
करप्शन से जुड़े मामलों पर कानूनी शिकंजा कसने की रफ्तार तेज चुकी है। बिहार के 15 जिलों के अलग अलग थानों में पिछले 20 सालों से पेंडिंग पड़े भ्रष्टाचार के 145 मामलों पर पुलिस विभाग एक्शन में आ गया है। स्पेशल जज ( निगरानी ) दीपक कुमार के कड़े तेवरों के बाद इन 15 जिलों के एसपी ने भ्रष्टाचार से जुड़े पुराने मामलों की फाइलें फिर से खुलवा दी है जिन्हें अनुसंधान अधिकारी दबा कर बैठे हुए थें।
न्यायालय के कड़े तेवर के बाद लखीसराय, भागलपुर, बांका, कटिहार, मुंगेर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया और शेखपुरा के पुलिस कप्तानों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन सभी जिलों के पुलिस कप्तानों ने थानाध्यक्षों और अनुसंधानकर्ताओं को पेंडिंग पड़े मामलों में चार्जशीट अथवा फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है।
सभी पुलिस अफसरों को हर हाल में कानूनी दस्तावेजों को तैयार कर कोर्ट में सौंपने का निर्देश दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य इन मामलों का स्पीडी ट्रायल और निपटारा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने निगरानी से जुड़े मामलों का रोजाना सुनवाई का निर्देश दिया हुआ है इसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप है।
पटना हाईकोर्ट इन लंबित मुकदमों को लेकर DGP को फटकार लगा चुका है। हाई कोर्ट के इस एक्शन के बाद पुलिस विभाग की नींद खुली है और अब पुलिस विभाग का एक्शन जारी है। युद्धस्तर पर इन मामलों पर काम जारी है।
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