01 रुपये में मिलेगी जमीन, बिहार सरकार का कारोबारियों को ऑफर, स्टांप ड्यूटी और निबंधन मुफ्त....

बिहार की नई सम्राट चौधरी सरकार रोजगार सृजन को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। राज्य में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना सीएम सम्राट चौधरी की प्राथमिकता है। राज्य सरकार का पूरा जोर न्यू एज इंडस्ट्री के अंतर्गत सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना पर है। ऐसे में बिहार सरकार कारोबारियों को हरसंभव मदद के लिए तत्पर नजर आ रही है। 

विगत दिनों नई दिल्ली में संपन्न हुई एआई समिट के दौरान बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अलग अलग कंपनियों से इस विषय में चर्चा और संवाद किया था। अब सरकार का प्रयास है कि जो भी सुविधाएं, छूट और सहूलियतें दी जानी है,उसका संदेश सेमीकंडक्टर बनाने वाली कपंनियों तक पहुंचाई जाए। 

नीतिगत तौर पर सरकार ने यह प्रावधान किया हुआ है कि 100 करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर यूनिटों को एक रुपये प्रति एकड़ टोकन राशि पर जमीन मुहैया कराई जाएगी और उनसे निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी भी नहीं ली जाएगी।  

उद्योग विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार पात्र यूनिटों को पेटेंट में प्रोत्साहन के लिए काम करेगी। देश और विदेश में पेटेंट फाइल करने और इसके मेंटनेंस पर आने वाली लागत का 75 फीसदी प्रतिपूर्ति की जाएगी। 

राज्य सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए एक और बड़ी पहल की है। सेमीकंडक्टर के क्षे़त्र में बिहार के युवाओं को प्रशिक्षण देने में जो भी खर्च आएगा, उसका 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। सेमीकंडक्टर इकाईयों की स्थापना करने वाले कारोबारियों को बेहद किफायती दर पर अनुपचारित जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और इसके साथ ही बिजली बिल में भी सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी।